भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार: संधी आणि आव्हाने

Populer Posts

Current Affairs

प्रस्तावना: जागतिक व्यापार आणि आर्थिक संबंधांमध्ये मुक्त व्यापार करार (Free Trade Agreements – FTAs) महत्त्वाची भूमिका बजावतात. अलीकडच्या काळात भारत अनेक देशांसोबत असे करार करत आहे. याच संदर्भात, भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील प्रस्तावित मुक्त व्यापार करार (FTA) चर्चेत आहे. दोन्ही देशांसाठी हा करार कसा फायदेशीर ठरू शकतो आणि यात कोणती आव्हाने आहेत, याचा सविस्तर आढावा घेऊया.

मुक्त व्यापार करार (FTA) म्हणजे काय?

मुक्त व्यापार करार म्हणजे दोन किंवा अधिक देशांमध्ये वस्तू आणि सेवांच्या व्यापारावरील सीमाशुल्क (Customs Duties), आयात कोटा (Import Quotas) आणि इतर व्यापार अडथळे कमी करणे किंवा काढून टाकणे. यामुळे सदस्य देशांना एकमेकांच्या बाजारपेठांमध्ये सहज प्रवेश मिळतो, ज्यामुळे व्यापार वाढतो आणि वस्तू व सेवा स्वस्त होतात.

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील सध्याचे संबंध

भारत आणि न्यूझीलंड हे दोन्ही राष्ट्रकुल (Commonwealth) देशांचे सदस्य आहेत. त्यांचे संबंध पारंपरिकदृष्ट्या मैत्रीपूर्ण राहिले आहेत. मात्र, व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या बाबतीत अजूनही मोठी क्षमता वापरली गेलेली नाही.

सध्याचा व्यापार: सध्या दोन्ही देशांमधील व्यापार सुमारे $३ अब्ज (USD) च्या आसपास आहे, जो त्यांच्या क्षमतांच्या तुलनेत कमी आहे.
भारताची निर्यात: न्यूझीलंडला भारताकडून फार्मास्युटिकल्स, वस्त्रोद्योग, अभियांत्रिकी वस्तू आणि दागिने निर्यात होतात.
न्यूझीलंडची निर्यात: न्यूझीलंडकडून भारताला प्रामुख्याने लाकडी उत्पादने, फळे (विशेषतः सफरचंद), लोकर, दुग्ध उत्पादने आणि इतर कृषी उत्पादने निर्यात होतात.

प्रस्तावित FTA चे फायदे (Advantages of Proposed FTA)

१. भारतासाठी संभाव्य फायदे:

बाजारपेठेचा विस्तार: न्यूझीलंडची बाजारपेठ लहान असली तरी, उच्च उत्पन्न असलेले ग्राहक असल्याने भारतीय उत्पादनांना (विशेषतः तयार कपडे, फार्मास्युटिकल्स, अभियांत्रिकी वस्तू) चांगला भाव मिळू शकतो.
कृषी तंत्रज्ञान: न्यूझीलंड हे कृषी आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगात प्रगत आहे. या करारामुळे भारताला त्यांचे तंत्रज्ञान आणि कौशल्य मिळण्यास मदत होऊ शकते.
सेवा क्षेत्राला चालना: भारताच्या आयटी (IT), शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि पर्यटन सेवांसाठी न्यूझीलंडमध्ये नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात.
नैसर्गिक संसाधने: न्यूझीलंडकडून लाकडी उत्पादने आणि काही नैसर्गिक संसाधनांचा पुरवठा अधिक सोपा होईल.

२. न्यूझीलंडसाठी संभाव्य फायदे:

मोठी बाजारपेठ: भारताची प्रचंड मोठी आणि वेगाने वाढणारी बाजारपेठ न्यूझीलंडच्या उत्पादनांसाठी (विशेषतः दुग्ध उत्पादने, फळे, लाकूड) एक मोठी संधी आहे.
कृषी निर्यात वाढ: न्यूझीलंड हा दुग्ध उत्पादनांचा जगातील एक प्रमुख निर्यातदार आहे. भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात या उत्पादनांना प्रचंड मागणी आहे.
शिक्षण आणि पर्यटन: भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी न्यूझीलंड हे उच्च शिक्षणाचे एक आकर्षक केंद्र आहे. FTA मुळे दोन्ही देशांमधील शैक्षणिक आणि पर्यटन क्षेत्राला चालना मिळेल.
भू-राजकीय महत्त्व: भारतासोबतचे संबंध दृढ झाल्यामुळे न्यूझीलंडला आशिया-पॅसिफिक प्रदेशात आपले स्थान मजबूत करण्यास मदत होईल.

आव्हाने आणि चिंता (Challenges and Concerns)

१. दुग्ध उत्पादनांचा मुद्दा (Dairy Products):

हा FTA मधील सर्वात मोठा आणि संवेदनशील मुद्दा आहे. न्यूझीलंड हा दुग्ध उत्पादनांचा मोठा निर्यातदार असून त्यांना भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश हवा आहे.
भारताचे दुग्ध उत्पादनाचे क्षेत्र मोठे असले तरी, ते प्रामुख्याने छोटे शेतकरी आणि सहकारी संस्थांवर अवलंबून आहे. न्यूझीलंडमधील मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होणाऱ्या आणि कमी किमतीच्या दुग्ध उत्पादनांमुळे भारतीय शेतकऱ्यांवर नकारात्मक परिणाम होण्याची भीती आहे.
भारत सरकारने यापूर्वी प्रादेशिक सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी (RCEP) मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता, याचे एक प्रमुख कारण दुग्ध उत्पादनांवरील चिंता होती.

२. कृषी क्षेत्रावरील परिणाम:

दुग्ध उत्पादनांव्यतिरिक्त, न्यूझीलंडमधील फळे (विशेषतः सफरचंद) आणि इतर कृषी उत्पादनांना जर मोठ्या प्रमाणात शुल्कमुक्त प्रवेश मिळाला, तर त्याचाही भारतीय शेतकऱ्यांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.

३. अ-शुल्क अडथळे (Non-Tariff Barriers):

केवळ शुल्क कमी करणे पुरेसे नाही. अन्न सुरक्षा मानके, सॅनिटरी आणि फायटोसॅनिटरी (SPS) उपाय यासारखे अ-शुल्क अडथळे दोन्ही देशांमधील व्यापारावर परिणाम करू शकतात.

४. वाटाघाटीतील गुंतागुंत:

दोन्ही देशांच्या गरजा आणि हितसंबंध वेगवेगळे असल्याने कराराच्या अटी निश्चित करणे हे एक जटिल काम आहे. विशेषतः संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये समतोल साधणे आव्हानात्मक आहे.

पुढील वाटचाल (Way Forward)

भारत आणि न्यूझीलंड यांनी दोन्ही देशांच्या हिताचे रक्षण करताना, FTA च्या वाटाघाटी पुढे नेणे आवश्यक आहे.

संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण: भारताने आपल्या दुग्ध आणि कृषी क्षेत्राचे संरक्षण सुनिश्चित करावे. आवश्यकतेनुसार ‘सकारात्मक यादी’ (Positive List) किंवा ‘नकारात्मक यादी’ (Negative List) वापरता येईल.
सेवा क्षेत्रावर भर: भारताने आपल्या सेवा क्षेत्रातील सामर्थ्याचा फायदा उठवत, या क्षेत्रात न्यूझीलंडकडून अधिक सवलती मिळवण्यावर भर द्यावा.
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: कृषी आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगात न्यूझीलंडचे तंत्रज्ञान मिळवण्यासाठी हा करार एक चांगला मार्ग ठरू शकतो.
दीर्घकालीन दृष्टीकोन: तात्काळ फायद्यांपेक्षा दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धी आणि धोरणात्मक भागीदारीवर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे आहे.

निष्कर्ष: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील मुक्त व्यापार करार दोन्ही देशांसाठी आर्थिक वृद्धी आणि धोरणात्मक संबंध दृढ करण्याची मोठी क्षमता ठेवतो. मात्र, न्यूझीलंडच्या कृषी उत्पादनांमुळे भारतीय शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांची योग्य दखल घेऊन, एक संतुलित आणि सर्वसमावेशक करार करणे अत्यंत आवश्यक आहे. योग्य वाटाघाटी आणि धोरणात्मक निर्णयांनी हा करार दोन्ही राष्ट्रांसाठी ‘विन-विन’ परिस्थिती निर्माण करू शकतो.

MPSC मुख्य परीक्षा व पूर्व परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे

१. कराराचे स्वरूप व व्याख्या

FTA (Free Trade Agreement): हा असा करार आहे ज्याद्वारे दोन देश एकमेकांमधील आयातीवर लागणारे ‘सीमाशुल्क’ (Customs Duty) कमी करतात किंवा पूर्णपणे काढून टाकतात.
CEPA/CECA: भारताने अलीकडेच यूएई (UAE) आणि ऑस्ट्रेलियासोबत असे करार केले आहेत. न्यूझीलंडसोबतचा करार याच धर्तीवर प्रस्तावित आहे.

२. व्यापाराची आकडेवारी (Trade Facts)

व्यापार प्रमाण: भारत आणि न्यूझीलंडमधील द्विपक्षीय व्यापार सुमारे $३ अब्ज डॉलर इतका आहे.
भारताची प्रमुख निर्यात: औषधे (Pharmaceuticals), कापड, दागिने आणि आयटी सेवा.
न्यूझीलंडची प्रमुख निर्यात: दुग्ध उत्पादने (Dairy), सफरचंद, लाकूड (Log), लोकर आणि शैक्षणिक सेवा.

३. कळीचा मुद्दा: दुग्धजन्य पदार्थ (Dairy Sector)

न्यूझीलंड हा जगातील सर्वात मोठा दुग्धजन्य पदार्थांचा निर्यातदार आहे.
भारताची अडचण: भारत हा जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश आहे, परंतु येथे उत्पादन ‘सहकारी’ आणि ‘छोट्या शेतकऱ्यांमार्फत’ होते. जर न्यूझीलंडचे स्वस्त दूध भारतात आले, तर भारतीय शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर गदा येईल, हा भारताचा मुख्य आक्षेप आहे.

४. स्पर्धा परीक्षेसाठी विशेष संकल्पना

RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership): भारताने २०१९ मध्ये RCEP मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचे एक प्रमुख कारण न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियाकडून येणाऱ्या दुग्ध उत्पादनांची भीती हेच होते.
SPS (Sanitary and Phytosanitary) Measures: अन्नाची गुणवत्ता आणि आरोग्यविषयक मानके. न्यूझीलंड या निकषांबाबत अत्यंत कडक आहे, ज्याचा भारतीय कृषी निर्यातीवर परिणाम होतो.
सेवा क्षेत्र (Service Sector): भारतासाठी न्यूझीलंडमध्ये आयटी व्यावसायिक आणि नर्स/शिक्षक यांच्यासाठी ‘व्हिसा’ नियम शिथिल करणे हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

५. धोरणात्मक महत्त्व (Strategic Importance)

Indo-Pacific Region: हिंदी-प्रशांत क्षेत्रात चीनचा प्रभाव कमी करण्यासाठी न्यूझीलंडसारख्या देशांशी भारताचे आर्थिक संबंध महत्त्वाचे आहेत.
Commonwealth: दोन्ही देश राष्ट्रकुल समूहाचे सदस्य आहेत, ज्यामुळे ऐतिहासिक संबंधांना अधिक बळकटी मिळते.

लक्षात ठेवा (Key Takeaway):

जर परीक्षेत “भारत-न्यूझीलंड व्यापारातील मुख्य अडथळा काय?” असा प्रश्न आला, तर त्याचे उत्तर ‘दुग्धजन्य पदार्थ आणि कृषी क्षेत्रातील शुल्क सवलती’ असे असेल.